भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यविधि

१. उपजलाधार प्राथमिकिकरण र योजना तर्जुमा सम्वन्धी कार्यविधिः

·   उपजलाधारहरुको जलाधारीय अवस्था अति संवेदनशील, मध्यम र ठिकै आदि मापदण्डको आधारमा उपजलधारहरुलाई संवेदनशिलताको दृष्टिकोणले प्राथमिकिकरण गर्ने ।

·     जिल्लाको भू उपयोग तथा भू–बनोट नक्शा, जलाधारको अवस्था र जिल्लाको अवस्था हरेर करिव २५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रको उपजलाधारहरुमा वांड्ने ।

·     प्राथमिकताको सूची जि.स.स. को जिल्ला परिषदमा प्रस्तुत गरी आवश्यक छलफल सहित प्राथमिकता क्रममा अघाडि परेको उपजलाधार क्षेत्रभित्र कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

·     कार्यक्रम संचालन गर्न तय भएको अघिल्लो प्राथमिकताक्रममा परेको उपजलाधार क्षेत्रमा स्थानीय उपभोक्ताहरु समेतको संलग्नतामा PRA/RRA पद्धतिबाट उक्त क्षेत्रको सामाजिक  आर्थिक र प्राकृतिक श्रोतहरुको स्थिति पत्ता लगाई भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्वन्धी आवश्यकताहरु पहिचान गर्ने ।

·     यस क्रममा विभिन्न भूस्वरुप नक्शा, भू उपयोग नक्शा तथा प्राथमिक (Primary) तथा द्वैतयीक (Secondary) तथ्याङ्कहरुको उपयोग गरी स्थानीय आवश्यकताहरु समेत एकिकृत गरी उपजलाधार व्यवस्थापन योजना बनाउने ।

·     उपजलाधार व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्न अवधि तोकि विभिन्न आयेजनाहरुमा विभक्त गर्ने र आयोजनाहरुको प्राथमिकता तोकी आवधिक योजना ।वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने ।

२. कार्यक्रमको छनोट । माग संकलन सम्बन्धी कार्यविधिः

·       प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधार क्षेत्रको योजना सम्वन्धमा स्थानीय पालिका÷उपभोत्ता र सर्वसाधारणहरुलाई जानकारी दिई योजनामा समेटिएका आयोजनाहरु र कार्यक्रम भित्रबाट वार्षिक रुपमा कार्यक्रम संचालनको निम्ति “माग ÷निवेदन” आव्हान गर्ने ।

·       जिल्लाका अन्य उपजलाधार क्षेत्र भित्रको गा।वि।स। र स्थानीय जनसमुदायबाट माग भएका कार्यक्रमहरु पनि संकलन गर्ने ।

·       उपरोक्त वमोजिमको माग भै आएका र प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधार व्यवस्थापन कार्य योजनाले समेटेका कार्यक्रमहरु वार्षिक स्विकृत कार्यक्रम र बजेटसंग तालमेल हुनेगरी प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधार क्षेत्र भित्र कम्तिमा ६०% र सो बाहिर ४०%  सम्म वजेट तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरी प्राप्त निवेदनको कारवाही र कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया अघि वढाउने ।

३. कार्यक्रमको योजना तर्जुमा सम्वन्धी कार्यविधिः

·       स्विकृत वर्षिक कार्यक्रमको विषयगत विशिष्टिकरण हेरेर कर्मचारीहरुमा जिम्मेवारी तोक्ने र कार्यविभाजन गर्ने काम वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र गर्ने ।

·       सेवाग्राहीबाट प्राप्त निवेदनको आधारमा सो क्षेत्र निरीक्षण गरी लक्षित समूह÷पालिकामा मिटिङ्ग । छलफल र आवश्यकतानुसार तालिम । गोष्ठी जस्ता परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने र वास्तविक समस्या के हो? पहिचान गर्ने ।

·       उपरोक्त बमोजिम समस्या पहिचान भएपछि स्विकृत वार्षिक कार्यक्रमसंग तालमेल हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त उपजलाधार क्षेत्रभित्र र वाहिरको कार्यक्रम पहिचान गर्ने । यसमा सम्बन्धित कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गर्ने उपभोक्ता घरधुरी समेत निक्यौल गर्ने ।

·       निक्योंल भएको कार्यक्रमको प्राविधिक र उपभोक्ताहरुको सामाजिक आर्थिक संभाव्यता अध्यन गर्ने संभव कार्यक्रमको अन्तिम छनोट तथा उपभोक्ता घरधुरीहरुको अन्तिम नामावाली निश्चित गर्ने ।

·       संभाव्य कार्यक्रमको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजाइन तथा ल।ई। तयार गर्ने काम कार्य विभाजन भएको २ (दुई) महिना भित्र सम्पन्न गर्ने ।

·       प्रथम चौमासिक अवधिको अन्त्य भित्रमा आ।व। भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यको ल.ई. सम्पन्न गरी अन्तिम स्विकृती प्रदान गर्ने ।

·       ल.ई. तयार गर्दा तत्कालिन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय (नेपाल सरकार) को स्विकृत नर्मस र सम्वन्धित जिल्ला दररेटको आधारमा गर्ने । आवश्यकतानुसार नेपाल सरकार । मधेश प्रदेश सरकार वा अन्य संघ संस्थाको स्विकृत नर्मसको समेत सहयोग लिने ।

•           ल.ई. मा देहायका कुराहरु पनि समावेश गर्ने
• कार्यक्रमको शिर्षक
• कार्यक्रम स्थल
• कार्यक्रमको डिजाइन, नक्शा, भौतिक इकाई, परिमाण, प्रति इकाई लागत र कूल लागत अनुमान
• लाभ प्राप्त गर्ने घरधुरीको संख्या
• श्रोत साझेदारीको व्यवस्था

·       कार्यक्रम संचालनको निम्ति तयार गरिने प्रस्ताव (टिप्पणी) मा देहायका कुराहरु स्पष्ट खुलाउनेः

• कार्यक्रमको नाम
• कार्यक्रमको उद्देश्य
• लक्षित समूह सम्बन्धी विवरण
• अपेक्षित लाभ

·     कार्यान्वायन शाखामा प्राप्त भएको प्रस्ताव सहितको ल=ई= ७ दिन भित्र का=प्र= समक्ष सिफारिशका साथ पेश गर्ने ।

·     कार्यालय प्रमुखले प्राप्त भएको क्रियाकलाप संचालनको प्रस्ताव र ल=ई= अध्ययन गरी ३ दिन भित्र स्विकृत प्रदान गर्ने ।

४. कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणको कार्यविधिः

·       उपरोक्त वमोजिमको प्राप्त विवरणको आधारमा प्रत्येक क्रियाकलापको निम्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उपभोक्ता घरधुरी समूहसंख्या निर्धारण गरी तिनीहरुको सर्वसम्मती वा उपयुक्त प्रजातान्त्रिक विधिबाट एक कार्यमूलक समिति (७–११ जनाका) उपभोक्ता समितिको रुपमा गठन गर्ने ।

•           सामान्यतः उपभोक्ता समितिको कार्यविधि देहाय अनुसार हुनेछ 
• उपभोक्ता समिति कार्यकारी समिति हुनेछ ।
• उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम संझौता गर्ने, संचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, कार्य सम्पन्न गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।
• सम्पन्न कार्यको संचालन निरन्तरता दिने, आवश्यकतानुसार सेवा शुल्क उठाउने तथा मर्मत संभार गर्ने र लाभ वितरणमा एकरुपता ल्याउने कार्य गर्नेछ ।
• आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य कार्यहरु समेत गर्नेछ ।

·       अन्तिम स्विकृत प्राप्त संरक्षण कार्यक्रमहरुको प्रत्येक आइटमवाइज कार्यको कति काम उपभोक्ता समूहले गर्ने र कति काममा कार्यालयले के सहयोग उपलब्ध गराउने (निर्माण सामाग्री वा नगद) तय गरी खर्चको श्रोत बाँडफाँड गर्ने र निर्दिष्ठ फाराम वमोजिम हुनेगरी कार्यालय र उपभोक्ता समूहवीच कार्यक्रम कार्यान्वायनको लागि संझौता गर्ने । यस्तो संझौताका प्रतिहरु उपभोक्ता समितिलाई समेत उपलब्ध गराउने ।

·       संझौता अनुसारको कार्य कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारीको सरसल्लाहमा उपभोक्ता जनश्रम र दक्ष तथा अर्धदक्ष ज्यामी लगाई स्विकृत डिजाइन र ल.ई. अनुसार हुनेगरी संचालन गर्ने ।

·       संझौता अनुसार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने नगद किस्तावन्दीको रुपमा उपलब्ध गराउने । यस्तो नगद तथा निर्माण सामाग्री कार्यक्रम संचालनको दौरानमा उपयुक्त समय (अग्रिम, कार्य संचालन भै रहेको वखत वा अन्त्यमा) मा उपलब्ध गराउने ।

·       वार्षिक लक्ष्य अनुसार दोश्रो चौमासिक अवधि भित्र कार्यक्रम संझौता गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शुरु गर्ने ।

·       निर्धारित समयमा कार्य सम्पन्न भएपश्चात उपभोक्ता समूहबाट कार्य सम्पन्न भएको जानकारी । निवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित प्राविधिकले कार्यक्रमको नाप जाँच र मूल्यांकन गरी भुक्तानी दिन प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

·       उपभोक्ता समूहबाट भुक्तानीको लागि अनुरोध पत्र प्राप्त भएकोमा देहायका विल, प्रतिवेदन संलग्न गराई सिफारिसको निम्ति कार्यान्वायन शाखामा पेश गर्ने ।

• नाप जाँच प्रविष्ट गरीएको नापी किताव
• कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
• उपभोक्ता समूहलाई किस्ता भुक्तानी वील तथा अन्य बील भरपाईहरु

·       कार्यान्वायन शाखा समक्ष भुक्तानी वा किस्ता भुक्तानीको निम्ति पेश भएको कागजात उपर कारवाही एक हप्ताभित्र सम्पन्न गरी सिफारिस साथ लेखा शाखामा पेश गर्ने ।

·       लेखाशाखाबाट कार्यक्रमको सम्वन्धमा प्रभावकारीता, मितव्ययिता, पारदर्शिता इत्यादिलाई श्री ५ को नेपाल सरकार, मधेश प्रदेश सरकारको ऐन, नियम, विनियमको परिधि भित्र रहेर भिडाई अन्तिम भुक्तानीको निम्ति का= प्र= समक्ष एक हप्ता भित्र पेश गरी भुक्तानी गर्ने ।

५. कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याँकन चरणको कार्यविधिः

·       कार्यक्रमको संझौता, नगद, निर्माण सामाग्री र श्रम परिचालन इत्यादिको व्यवस्थित अभिलेखिकरण गर्ने । यस्ता विवरणहरु सम्वन्धित सवैमा पारदर्शि हुने व्यवस्था मिलाउने ।

·       सम्पन्न कार्यको आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार पारी सम्वन्धित निकायमा समयमै पठाउने ।

·       एक आ.व. भित्र संचालन भै सम्पन्न कार्यक्रमका सम्बन्धमा कार्यालयको टिम संयुक्त रुपमा वसी आगामी आ.व. को मार्गशर्दनको लागि अनुभवको आदान प्रदान तथा कार्यक्रम मूल्यांकन गर्ने ।

६. कार्यक्रमको व्यवस्थित संचालन । मर्मत संभार र लाभांश वितरण चरणः

·       सम्पन्न कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा संचालन, मर्मत संभार र लाभ लिनको लागि उपभोक्ता समूहले कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वायनमा ल्याउने र सोही रुपमा संचालन गर्ने । उपभोक्ता समूहवाट माग आएमा यस कार्यको लागि आवश्यक सहजीकरण र प्राविधिक सहयोग कार्यालयले उपलब्ध गराउने ।

७. कार्यक्रममा निरन्तरताको लागि सहयोग चरणः

·       नियमित रुपमा उ=स=। स= ले बैठक सन्चालन गरी योजनाको सम्बन्धमा छलफल तथा आवश्यक निर्णय र सो को कार्यान्वयन गर्ने ।

·       आवश्यक प्राविधिक सहयोग कार्यालयले उपलब्ध गराउने ।

·       जिल्ला स्थित अन्य सरकारी संघ संस्था । कार्यालय, गै=स=स=, अ=गै=स=स= संग सेवा लिनको लागि समन्वय स्थापना गर्ने ।

·       तालिम, गोष्ठी, भ्रमण र अन्य भू(संरक्षणमा आधारीत आयमूलक र सीपमूलक गतिविधि पुरक गतिविधिको रुपमा संचालन गर्ने ।

८. विविध

·       भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयवाट कार्य सञ्चालन गर्दा भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ (शंसोधन सहित), नियमावली, नेपाल सरकार तथा मधेश प्रदेश सरकारको प्रचलित ऐन तथा नियमहरु, निजामती सेवा ऐन तथा नियमहरु र सम्वन्धित अन्य ऐन नियमहरु र माथिल्लो निकायवाट समय समयमा प्राप्त मार्गदर्शन, मधेश प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, परिपत्र, तत्कालिन भू तथा जलाधार संरक्षण विभागवाट तयार पारिएको “जनसहभागिता परिचालन मार्गदर्शन २०५०” “भू–संरक्षण कार्यक्रमको लागत अनुमान मार्गदर्शन २०५१” सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिवाट प्राप्त मार्गदर्शन र सम्वन्धित दातृ संस्थावाट भएको सम्झौता एवं निर्देशिकालाई आधार मान्ने ।

·       माथि जुनसुकै कुरो उल्लेख भएता पनि कार्यालयले जलाधार व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले आवश्यक स्थानमा प्रचालित ऐन नियम, कानूनमा भए बमोजिम अन्य प्रकृया अपनाएर समेत संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

·       माथि उल्लेख गरिएको बाहेक दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित आयोजनाको हकमा आयोजना सम्झौता र उक्त आयोजना निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।

·       भरपर्दो र सुरक्षित सूचना र अभिलेख प्रणालीको लागि कार्यान्वयन शाखालाई जिम्मेवारी बनाउने सो को लागि प्रशासन, प्रचार प्रचार र लेखा शाखाले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने ।